बजट 2018: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, गरीबों पर सरकार मेहरबान

बजट घोषणा में यह बात साफ हो गयी कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है।
नई दिल्ली। बजट से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किये जा सकते हैं। लेकिन बजट घोषणा में यह बात साफ हो गयी कि इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पिछले तीन वर्षो में सरकार ने इससे जुड़े कई अच्छे बदलाव कर दिए हैं, इसलिए इसमें अब किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 40 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा यानी जितनी सैलरी उतने में से 40 हजार घटा कर टैक्स देना होगा। अपने बजट भाषण में अबतक वित्तमंत्री ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की हैं। हालांकि बजट में गरीबों पर मोदी सरकार मेहरबान दिखी है।
मौजूदा समय में आपको आपकी इनकम के मुताबिक 5 से 30 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख-10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से अधिक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।
वरिष्ठ नागरिकों का टैक्स स्लैब
अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, तो आपके लिए टैक्स रेट अलग हैं। यह रेट महिला और पुरुष दोनों के लिए मान्य है। इनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 5 लाख पर 5 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से अधिक पर आपको 30 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा।
वित्तमंत्री ने इसके अलावा अभी तक ये मुख्य घोषणाएं भी की :-
- मोबाइल महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ी
- शिक्षा -स्वास्थ्य पर 1 प्रतिशत सेस बढ़ाया गया
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार
- टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान प्रति माह दिए जाएंगे 500 रुपए।
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे।
- 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी।
- 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर
-10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा इस योजना का लाभ
- गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च
- 9 हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन
- बीटेक छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलो प्लान लॉन्च, हर साल 1000 छात्रों को मिलेगा फायदा
- प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के लिए खोले जाएंगे 2 नए स्कूल
- हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे: जेटली
- अगले 4 साल में स्कूलों के इन्फ्रा पर 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
- पॉल्यूशन को काबू में करने के लिए फसलों के अवशेष को करेंगे रिसाइकिल
- 2022 तक प्रत्येक ब्लॉक में होंगे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूल, एसटी छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता
- मॉडर्न होंगे स्कूल, ब्लैकबोर्ड की जगह लेगा डिजिटल बोर्ड
- सस्ता घर योजना के तहत गांवों में 51 लाख घर बनाने की योजना
- नेशनल हाउसिंग बोर्ड के तहत सस्ते घर के लिए अलग फंड बनाने की योजना
- ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए 2600 करोड़ रु का आवंटन
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 5750 करोड़ रु का आवंटन
- ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर वित्त मंत्री अरुण जेटली किया बोलना शुरू।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब मछली पालन और पशु पालन किसानों को भी मिलेगी : जेटली
- 1290 करोड़ रुपए के साथ संशोधित बांस योजना की हुई घोषणा
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीब घरों को बिना शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
- खेती में सोलर पावर को बढ़ावा मिलेगा: जेटली
- 2022 तक हर गरीब को घर देंगे: जेटली
- इस साल 2 करोड़ नए सौचालय बनाए जाएंगे
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित
- ऑलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करेगी सरकार
- दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने की योजना
- 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित