नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मास्टरकार्ड के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाते हुए देश में नए डेबिट, क्रेडिट, और प्रीपेड कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होगा। आरबीआई का यह फैसला मास्टरकार्ड द्वारा पेमेंट सिस्टम डेटा के भंडारण से जुड़े नियमों का बार-बार उल्लंघन करने के बाद लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने मास्टरकार्ड को नियमों का पालन करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन मास्टरकार्ड ने इन निर्देशों पर अमल नहीं किया।

मौजूदा ग्राहकों पर नहीं होगा असर

इस आदेश का असर केवल नए ग्राहकों पर पड़ेगा, जबकि मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों को इससे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मास्टरकार्ड ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इस बारे में सूचित कर दिया है, ताकि वे मौजूदा नियमों का पालन कर सकें। RBI ने यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के सेक्शन 17 के तहत की है। मास्टरकार्ड को देश में कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करने की अनुमति है, लेकिन यह नियमों का पालन नहीं कर रहा था।

अमेरिकी कंपनियों पर भी लगा था प्रतिबंध

मास्टरकार्ड से पहले, भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकी कंपनियां—अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर भी ऐसे ही नियमों का उल्लंघन करने के कारण नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था। अप्रैल 2021 में, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को 1 मई 2021 से नए कार्ड जारी करने पर रोक लगाई थी। दोनों कंपनियों पर आरोप था कि वे पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। दरअसल, 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया था कि वे भारत में सभी लेनदेन डेटा को स्टोर करें, जिसे इन कंपनियों ने नज़रअंदाज किया।

निष्कर्ष

मास्टरकार्ड पर लगाया गया यह प्रतिबंध देश के पेमेंट सिस्टम डेटा सुरक्षा के प्रति आरबीआई की गंभीरता को दर्शाता है। जहां मौजूदा ग्राहकों को इससे कोई समस्या नहीं होगी, वहीं नए कार्ड धारकों को 22 जुलाई के बाद मास्टरकार्ड की सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।